नई दिल्ली, भारत
धरती दिवस 2026 के अवसर पर, देश में प्लास्टिक संकट एक बार फिर केंद्र में आ गया है। भारत में प्लास्टिक कचरे के निपटान की चुनौतियां अब केवल कूड़ा प्रबंधन तक सीमित नहीं रहीं; यह समस्या उस व्यवस्था तक पहुँच चुकी है जो लगातार डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है, जिसका कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
हालांकि सरकार और विभिन्न संगठन प्लास्टिक कचरे की सफाई और रीसायक्लिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यह केवल समस्या का आधा हिस्सा है। समस्या का मूल कारण है उस उद्योग और बाजार प्रणाली का निरंतर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बनाना, जिसका उपयोग एक बार किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। वापस लौटने वाली प्लास्टिक की उत्पादन-खपत चक्र इस संकट को गहरा करती जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में प्लास्टिक की खपत तीव्र गति से बढ़ रही है, खासकर पैकेजिंग, स्वास्थ्य सेवा, और खाद्य सेवा क्षेत्रों में। यह वृद्धि पर्यावरण पर लंबे समय तक चलने वाले नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, जैसे कि जल स्रोतों और मिट्टी का प्रदूषण, समुद्री जीवन को नुकसान, और गहरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन।
सरकार ने प्लास्टिक उपयोग कम करने के लिए कई नियम बनाए हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को प्रोत्साहन। फिर भी, उद्योग के दबाव और उपभोक्ता आदतों के कारण इन नीतियों का प्रभाव सीमित रहता है। कई बार दोषारोपण की नीति अपनाई जाती है, जहाँ कचरा प्रबंधन अधिकारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन के प्रयास कम होते हैं।
एनजीओ और नागरिक समूह प्लास्टिक संकट के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। वे केवल प्लास्टिक कचरे की सफाई तक सीमित नहीं रहकर उत्पादन और उपभोग के पैटर्न को बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए, वैकल्पिक सामग्री में निवेश, उत्पाद डिजाइन में सुधार, और पुन: उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।
धरती दिवस के इस मौके पर प्लास्टिक संकट पर गहराई से विचार करने और समग्र समाधान तलाशने की आवश्यकता है। केवल कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें उस प्रणाली को ही बदलना होगा जो प्लास्टिक को आसानी से फेंके जाने वाले सामान के रूप में प्रस्तुत करती है। तभी भारत में प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
